विदेशमा बस्ने नेपालीले त्यहीँबाट नेपालको निर्वाचनमा भोट हाल्न सक्ने अवस्था छैन। निर्वाचन सम्बन्धी कानून अनुसार, मतादाताले आफ्नो नामावली दर्ता भएको ठाउँमा गएर मात्र मत खसाल्नुपर्छ। यस्तो प्रावधानले विदेशमा रहेका लाखौँ नेपाली मतदानबाट वञ्चित छन्। स्वदेशमै भएर पनि काम, अध्ययन वा अन्य सिलसिलामा थातथलोबाट टाढा रहेकाहरूले भोट खसाल्ने व्यवस्था छैन। फागुन २१ मा निर्वाचन तोकिएसँगै विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकारको विषयमा चर्चा चुलिएको छ। मतदानको विषयमा विभिन्न मुलुक पुगेका नेपालीहरूसँग उकालोले कुराकानी ग

श्रीमतीको उपचारका लागि अस्पताल जाने क्रममा एक जना डाक्टरसँग भेट भइरहन्छ। उनी साहित्यिक पृष्ठभूमिका हुन्। उनले केही अघि भने, "हाम्रा राजनीतिक दलहरूमा केही दास रहेछन् र केही लास रहेछन्।" "दासले लामो समयसम्म मालिकको सोझो गरिरहन्छ। तर मालिकको धेरै पेलाइमा परेपछि एउटा बिन्दुमा पुगेर दासले समेत विद्रोह गर्छ। लाससँग प्रतिरोध-चेतना त के, चेतना नै शून्य हुने भएकाले त्यसले विद्रोह गर्ने कुरै आएन। अहिले हेरिल्याउँदा नेकपा (एमाले) लासहरूको पार्टी रहेछ, नेपाली कांग्रेसचाहिँ दासहरूको। दासहरूको पार्टीभित्र

नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन र त्यो परिवर्तनपछिको अवस्थालाई हाँक्ने नेतृत्व परिवर्तन धेरैपटक र छिटोछिटो भएको छ। २००७ सालपछिको साढे सात दशकको अवधिलाई मिहिनसँग हेर्यौँ भने हामी त्यसको फेहरिस्त भेट्टाउँछौँ। यहाँ जति पटक राजनीतिक परिवर्तन र सँगसँगै नेतृत्वसमेत परिवर्तन भयो, त्यसपछिको खालखण्डलाई देश निर्माण गर्ने र देशमा विद्यमान समस्या समाधान गर्ने अवसरका रूपमा राजनीतिज्ञहरुले जहिल्यै प्रस्तुत त गरे तर त्यसको कहिल्यै सदुपयोग गरेनन्। यथार्थमा चाहिँ राजनीतिका, अझ भनौँ पार्टीका दलपतिहरू, तिनका परिवार, नात

एक उच्च पदस्थ भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी (आईएस) ले हालसालै एक विवादास्पद बयान दिएर हंगामा मच्चाए, “जुन दिन कुनै ब्राह्मण बाउले आफ्नो छोरीको हात मेरो छोराका लागि अघि सार्छ, वा मेरो छोरासँग सम्बन्ध राख्न छोरीलाई अनुमति दिन्छ, त्यही दिन जातको आधारमा कायम आरक्षण अन्त्य गर्न सकिन्छ।” एक उदीयमान दलितले उच्च जात, विशेष गरी ब्राह्मणहरूलाई बदनाम गर्न खोज्यो, परम्परागत हिन्दू जातीय पदानुक्रमलाई ठाडो चुनौती दियो भन्दै त्यसपछि भारतीय मिडियामा गरमागरम बहस सुरु भयो। निर्भीक विचारका लागि ती अधिकारीलाई म

जेन–जीको विप्लव, संविधानको नियमित व्यवस्था बाहिरबाट बनेको अन्तरिम सरकार, आधा कार्यकाल नसकिँदै भएको प्रतिनिधिसभा विघटन र फागुन २१ का लागि घोषित निर्वाचनको सरगर्मीबिच देशका दुई ठूला राजनीतिक दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले आ–आफ्नो महाधिवेशनको तयारीमा छन्। देशको सबैभन्दा पुरानो दल कांग्रेसले डेढ महिना लामो रस्साकस्सीपछि केन्द्रीय कार्यसमितिको म्याद थप गरेर पुसको अन्तिम साता (२६–२८) का लागि १५औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका घोषणा गरेको छ। विघटित प्रतिनिधिसभाको दोस्रो ठूलो दल एमालेले भने नियमित समय

आन्तरिक उल्झनहरूलाई दाँज्दा नेपाली कांग्रेसको अहिलेको अवस्था धेरै हदसम्म २००७ सालको परिवर्तनपछिको समयसँग मिल्दोजुल्दो छ। जहाँ गुट-उपगुट प्रस्ट रूपमा सतहमा देखिन्छन्। अन्तर्द्वन्द्व उत्कर्षमा भेटिन्छ। अन्तर्यमा अनेकन् कारकहरू जेलिएका होलान्, तर खास कारक ‘नेतृत्व’ भएको बुझिन्छ। एउटा फरक के भने त्यो बेला (बि सं. २००९ मा) पार्टी टुक्रियो, अहिले पार्टीमा फुटचाहिँ भइहालेको छैन। चुनावअघि महाधिवेशन गर्ने निर्णयले कांग्रेसलाई फुटको डिलैबाट फर्काएको अवश्य छ। तथापि, रक्षात्मक देखिएका संस्थापन भनिएका कति

पूर्वी नेपालको कुनै गाउँमा जन्मेका क्यानडा निवासी एक व्यक्ति। डेढ दशक बढी उतैको प्राज्ञिक रोजगारी र बसोबास। पक्कै उतैतिर पासपोर्ट र नागरिकता पाए होलान्। उमेरले ५०-५५। जीवनको दौडधुप, बिहे, शिक्षा, जागिर, सन्तानोत्पादन र तिनको बिहेवारि गरीवरी आफ्नै जन्मघर पुनर्दर्शन गर्न तिनलाई २० वर्ष लागेछ। जन्मघर भन्नु नै के, बाआमाले समेत छाडेको पुरानो सगोलको घर। घर भन्नु पनि के, मक्किएका काठ, चर्केका ढुंगामाटा र पर्खाल। बुट्यान र झारपात पलाइरहेका पिँढी र आँगन। एउटा गहिरो स्मृतिको अवशेष। आफू जन्मेको ठाउँ, आफ

काठमाडौँ– व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपले हडपेको बाँसबारीस्थित १० रोपनी सरकारी जग्गा सरकारले आफ्नो नाममा फिर्ता ल्याएको दुई वर्ष पुग्न लाग्यो। त्यो ठाउँमा चौधरी ग्रुपले सञ्चालन गरेको चाँदबाग स्कुल त्यहाँबाट अन्यत्रै सारिएको पनि केही महिना बितिसक्यो। सरकारको नाममा फिर्ता आउनसाथै यो जग्गा बाल मुटु उपचारका लागि नयाँ संरचना बनाउन गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रलाई दिने पहल शुरू गरिएको थियो। स्वास्थ्य मन्त्रालयदेखि सरकारका धेरैजसो निकाय यसमा सकारात्मक थिए। तर काठमाडौँ महानगरपालिका–३ का वडाध्यक्ष रहेक

काठमाडौँ– डेढ महिना पहिलेसम्म देवी भट्टचनसँग के थिएन! दिन दुगुणा रात चौगुणा ‘तरक्की’ गर्दै ठडिएको व्यावसायिक घराना प्रभु ग्रूपको अध्यक्ष। ग्रूप अन्तर्गत् करिब तीन दर्जन व्यवसाय–कम्पनीका हर्ताकर्ता। अझ सरकारको नेतृत्वमा रहेको दल नेकपा एमालेका सांसद। सांसद मात्र कहाँ हो र, एमालेमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका निकट विश्वासपात्र। त्यही पहुँचले भट्टचनलाई व्यवसायमा गरेका जस्तासुकै काममा पनि ‘रक्षाकवच’को काम गरिरह्यो। भदौ २३–२४ को जेन–जी आन्दोलनबाट जब ओली नेतृत्वको एमा

काठमाडौँ– प्रभु बैंकको केन्द्रीय कार्यालयमा गत शुक्रबार नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले छापा मार्दा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शेरचन केही मिनेटअगाडि मात्र त्यहाँबाट बाहिरिएका थिए। सीआईबीले छापा मार्न लागेको सूचना कतैबाट पाएपछि शेरचन हतार–हतार त्यहाँबाट निस्किएको तथ्य फेला परेको छ। अमेरिकामा रहेको रेमिट्यान्स कम्पनी ‘प्रभु यूएस’ले प्रभु बैंकलाई तिर्नुपर्ने ४८ लाख अमेरिकी डलर नेपाल नल्याएर अपचलन गरेको तथा विभिन्न सहकारीको रकमसमेत ठगी गरेको आरोपमा अनुसन्धान गरिरहेक