भक्तपुर, फागुन २९ । भक्तपुर सूर्यविनायकस्थित अनन्त बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडमा बचतकर्ताहरूको करोडौं रुपैयाँ लामो समयदेखि फिर्ता नहुँदा विवाद चर्किएको छ। बचतकर्ताहरूले आफ्नो रकम सुरक्षित गराउन र सहकारीका सञ्चालकहरू विदेश जान नपाउने व्यवस्था मिलाइदिन वडा कार्यालयमा निवेदन दिएका छन्। स्थानीय बचतकर्ताहरूका अनुसार सहकारीका सञ्चालकहरूले आफ्नै आमालाई संस्थाको अध्यक्ष बनाउँदै सहकारी सञ्चालन गर्दै आएका र आफुहरु […]

काठमाडौं, फागुन ७ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले १३ हजार ऋणीको चलअचल सम्पत्ति रोक्का राखेको छ । कार्यालयले उक्त सम्पत्ति जफत गरी बचतकर्तालाई फिर्ता गर्नुपर्ने रकम असुलीका लागि रोक्का राखेको हो । कार्यालयका अनुसार नेपाल सरकारबाट घोषणा गरिएका अधिकांश सहकारी संस्थाको पूँजी अपर्याप्त र असुली नहुने कर्जा उच्च छ । त्यसले गर्दा पनि बचतकर्ताको […]

भक्तपुर, माघ ७ ।  कृषि ऋण तथा बचत सहकारी संस्था लिमिटेडको अन्तरलगानी तथा वित्तीय सेवा प्रवर्द्धन उपसमितिको आयोजनामा पुँजी पर्याप्तता अनुपात (CAR) गणना सम्बन्धी तालिम भक्तपुरस्थित केभिन ग्रान्ड कमलविनायकमा सम्पन्न भएको छ। तालिम कार्यक्रममा संस्थाका अध्यक्ष हरिकृष्ण बल्लले सहकारी संस्थाहरूलाई शिक्षा, तालिम, बहस पैरवी तथा अन्तरलगानीमार्फत सशक्त बनाउने उद्देश्य रहेको बताए। राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले […]

भक्तपुर, पुस २५ । लोकेश्वर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.को शिक्षा तथा बचत उप–समितिको आयोजनामा नयाँ सदस्यका लागि शिक्षा शिविर सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा संस्थाका उपाध्यक्ष प्रनेश बाटीले सहकारीको अवस्था, सञ्चालन प्रक्रिया र बचत तथा ऋण सम्बन्धी विषयमा जानकारी दिएका थिए। साथै सहकारीमा कारोबार गर्नु अघि संस्था र व्यवस्थापनबारे बुझ्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइयो। संस्थाले गर्दै […]

सरकारले पछिल्लो समय जेनजीसँग १० बुँदे सम्झौता गरेको छ, जसमा आन्दोलनमा संलग्नमाथि कारबाही नगरिने बुँदा पनि छ । यसले गर्दा निजी क्षेत्रको मनोबल झनै खस्किएको छ । भदौ २४ गतेको घटना र त्यसपछि विकासित राजनीतिक÷प्रशासनिक घटनाक्रमले नेपालको निजी क्षेत्रमा एउटा गम्भीर संशय पैदा गरेको देखिन्छ ।

सरकारले एकै वर्षमा ४ अर्ब बढी कर फिर्ता गरेको छ । कुटनीतिक नियोग कुटनीतिज्ञ एवं विभिन्न कुटनीतिक एजेन्सीहरुलाईदेखि निकासीको आधारमा सरकारले ठूलो मात्रमा कर फिर्ता गरेको हो । आन्तरिक राजश्व विभागकाअनुसार आ.व. २०८१/०८२ मा कर फिर्ताको अवस्थालाई हेर्दा आन्तरिक राजश्व विभागमा कुटनीतिक नियोग कुटनीतिज्ञ एवं विभिन्न कुटनीतिक एजेन्सीहरुले ५२ करोड ६२ लाख १४ हजार कर फिर्ता माग दाबी गरिएको थियो ।

सप्तरीमा आन्तरिक राजश्व कार्यालय स्थापना हुनुपर्ने माग गर्दै स्थानीय युवा, व्यापारीसहितका सम्बद्ध पक्षले सप्तरीस्थित सरकारी कार्यालयहरु बन्द गराएका छन् । स्थानीय बासिन्दाको आन्दोलनलाई स्थानीय तहहरुले पनि साथ दिएका छन् । आन्दोलनलाई एक्यवद्धता जनाउन गरेको आग्रह अनुसार जिल्लाका स्थानीय तहहरु बन्द गरिए भने सरमुकाममा सरकारी कार्यालयका सेवाहरु समेत प्रभावित भए ।