सरकारले पछिल्लो समय जेनजीसँग १० बुँदे सम्झौता गरेको छ, जसमा आन्दोलनमा संलग्नमाथि कारबाही नगरिने बुँदा पनि छ । यसले गर्दा निजी क्षेत्रको मनोबल झनै खस्किएको छ । भदौ २४ गतेको घटना र त्यसपछि विकासित राजनीतिक÷प्रशासनिक घटनाक्रमले नेपालको निजी क्षेत्रमा एउटा गम्भीर संशय पैदा गरेको देखिन्छ ।
प्रमुख समाचार
पितृशोकमा रहेका ओलीलाई रास्वपा उपसभापति अर्यालको समवेदना
अनलाइन खबर·21 hours ago
मनोरञ्जन
डकुमेन्ट्री फिल्म 'स्नो लियोपार्ड सिस्टर्स' को प्रिमियर