किशोरी सुरक्षा सवाल

सुर्खेत गुर्भाकोट–६ की इनिसा विकको बलात्कारपछिको पासविक हत्याले सिंगो समाजलाई विक्षिप्त बनाएको छ। विकको हत्याले छोरीहरू समाजमा किन असुरक्षित हुँदै छन्? भन्ने गम्भीर प्रश्न सतहमा ल्याएको छ। विकको प्रेमी भनिएका १६ वर्षीय किशोरको बयान र मेडिकल रिपोर्टमा हिंस्रक शारीरिक सम्पर्क राख्दा बेहोस भएर मृत्यु भएको भनिएको छ भने मृतकका परिवारले चार जनाले बलात्कार गरी हत्या गरेको किटानी प्रहरीमा दिएका छन्। इनिसाको हत्याले आमछोरीहरूलाई त्रसित मात्रै बनाएको छैन, यसले सामाजिक अपराधको परकाष्ठालाई नै सतहमा ल्याइदिएको छ। समाजमा छोरीहरूलाई हुर्काइको क्रममा जसरी सबै कुरा सहनुपर्ने, एक्लै हिँड्न नहुने, अरूसँग मुखमुखै लाग्न नहुने, समाजले छोरीलाई चुप लाग्ने जस्ता संस्कार सिकायो। छोरीले रिस देखाउन नहुने भन्ने भाष्यबाट गरिएको सामाजिकीकरणले आज कैयौं छोरी हिंसाको सिकार बनेका छन्। इनिसाको हत्या पहिलो होइन। विगतमा पनि छोरीहरूमाथि बलात्कार गरी हत्या गरिएका धेरै तथ्य छन्।

इनिसाका दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गरिनुपर्छ भनेर दलका नेतादेखि सामाजिक अभियन्ताहरूसम्मको माग छ। इनिसा हत्याको घटनामा विभिन्न जिल्लाबाट पनि विरोधहरू भइरहेका छन्। सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्म इनिसाले न्याय पाउनुपर्ने आवाज उठिरहेका छन्। कैयौं हिंसाका घटनालाई हेर्दा पनि छोरीहरू नै त्यसको उत्पीडनमा परेका छन्।

२०७७ सालमा रूपन्देहीकी अंगिरा पासीलाई बलात्कार गरी हत्या गरियो। २०७५ मा कैलालीकी माया विकलाई बलात्कार गरी हत्या गरियो। धनुषाकी रेस्मा बराइलीलाई बलात्कार गरी हत्या गरियो। कास्कीकी श्रेया सुनारलाई बलात्कार गरी हत्या गरियो। २०७७ सालमै बझाङकी सम्झना कामीको बलात्कारपछि हत्या भयो। कञ्चनपुरकी निर्मता पन्तलाई बलात्कार गरी हत्या गरियो। २०७७ सालमै बैतडीकी भागीरथी भट्टराईको बलात्कारपछि हत्या गरियो। निर्मला पन्तलाई बलात्कार गर्ने अझै प्रहरीको निसानाभन्दा बाहिर छन्।

यसरी निरन्तर छोरीहरूमाथि बलात्कारपछि हत्याका चरणबद्ध घटना भइरहेका छन्। प्रहरीको रेर्कडले नै भन्छ– सरदर दैनिक ६ देखि ७ जना महिला बालिका किशोरी बलात्कृत भइरहेका छन्। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को प्रहरीको रेकर्ड हेर्दा पनि दुई हजार दुई सय ३० जना महिला तथा बालिका बलात्कृत भएको देखिन्छ।

राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्को बालबालिका स्थितिपत्र २०८०/८१ को रेर्कडमा दुई हजार तीन सय २८ जना बालिका विभिन्न किसिमको हिंसाको सिकार भई प्रहरीकोमा मुद्दा दर्ता भएको भनिएको छ। बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि १९८९ को धारा २, १९ र २६ मा बालबालिकामाथि कुनै पनि हिंसा र दुव्र्यवहार गर्न बन्देज गरेको छ।

त्यसैगरी बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ७ ले पनि बालबालिकामाथि गरिने हिंसालाई दण्डनीय मानेको छ। विभिन्न नीति ऐनले बालबालिकामाथि गरिने हिंसा र यातनालाई सामाजिक अपराधका रूपमा मानेर दण्ड सजायको व्यवस्था गरिए तापनि आज कैयौं छोरी हिंसाको सिकार भएर मृत्युवरण गर्नु निकै दुःखद सवाल हो।

आफ्नै आमा नसम्झने, आफ्नै बहिनी नसम्झने, आफ्नै दिदी नसम्झने पुरुषत्व प्रवृत्तिको भ्रमित मानसिकता पाल्नेहरूबाट आज कैयौं छोरीको भविष्य निमोठिइरहेको राज्यबाट अनदेखा भएको जस्तो हुन्छ। कतिपय अवस्थामा वर्षौंसम्म पनि बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधी राज्यको आँखा छल्न सफल भइरहेको हुन्छ, जसले गर्दा महिला हिंसा बढिरहेको छ।

हामीले छोरीहरूलाई आत्मरक्षाको तालिम हुर्काइको क्रममा नै दिनुपर्ने देखिन्छ। त्यसका साथसाथै छोराहरूलाई मान्छे हुनका लागि हामीले कसरी सामाजिकीकरण गर्दै छौं भन्ने प्रश्न पनि छ। छोरालाई मान्छे बन्न सिकाउने अभ्यास पनि घरपरिवारबाट नै गर्नुपर्ने देखिन्छ। किशोरावस्थामा आउने परिवर्तनलाई बुझ्न नसकेर पनि कतिपय बालबालिका गलत काममा फसिरहेका हुन्छन्।

विशेषगरी बालबालिकाका लागि अभिभावकले गर्ने गोठालोमा कमी भयो भने बालबालिका विभिन्न संकटमा पर्ने धेरै घटना समाजमा छरपष्ट छन्। छोरालाई अरूसँग जाइलाग्न फाइट गर्न सिकाउने हुर्काइको अभ्यासले छोरीलाई पनि त्यसरी नै आफूमाथि संकट पर्दा जाइलाग्न वा आत्मरक्षा गर्न सिकाउने हो भने आज कोपिलामै हिंसाको सिकार भएर निमोठिएका इनिसाहरू जीवित रहन सक्थे।

बलात्कारीलाई कानुनी सजाय के छ त? १० वर्ष भन्दा कम उमेरकी बालिकालाई बलात्कार गरेमा वा अपांग, अशक्त वा ७० वर्षभन्दा बढी उमेरकालाई बलात्कार गरेका जन्मकैदको व्यवस्था छ। १० वर्षदेखि १४ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिकालाई बलात्कार गरेमा १८ देखि २० वर्ष कैदको व्यवस्था छ। १४ देखि १६ वर्षकी बालिकालाई बलात्कार गरेमा १२ देखि १४ वर्ष कैदको व्यवस्था छ। १६ देखि १८ वर्षकी बालिकालाई बलात्कार गरेमा १० देखि १२ वर्ष कैद हुने भनिएको छ।

त्यसैगरी १८ वर्षभन्दा बढी उमेरकी महिलालाई बलात्कार गरेमा सात देखि १० वर्ष कैदको व्यवस्था भएको पाइन्छ। बलात्कारको घटनामा मिलापत्र गरे ६ महिनादेखि तीन वर्ष कैद र ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने व्यवस्था कानुनमा छ।

कानुनले बालबालिकामाथि हुने हिंसालाई बन्देज गरे तापनि हिंसामा कमी आएको पाइँदैन। विशेषगरी बालिकाहरूमाथि हुने गरेका घटनाले विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा पनि आत्मरक्षाका कक्षाहरू समावेश गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

कतिपय सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले बालबालिका संरक्षणका लागि विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेको पनि छन् तर त्यी कार्यक्रमले पनि प्रभावकारी रूपमा छोरीहरूलाई जोगाउन सकेको छैन।

यसरी छोरीहरू असुरक्षित हुनुमा अभिभावकको पनि कमजोरी भएको छ। राज्यले पनि कठोरतापूर्वक कानुनको कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन। पीडकलाई संरक्षण गर्ने प्रवृत्ति पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार हुन्छ। छोरीहरू आफैंलाई कमजोर बनाउने भाष्यबाट सामाजिकीकरण गर्ने मानसिकताबाट हामी सबै माथि उठ्नु त्यत्तिकै जरुरी छ। सामाजिक सञ्जालको बढ्दो दुरुपयोगले पनि छोरीहरूमाथि हिंसा बढाइरहेको छ।

सामाजिक सञ्जाल प्रयोगको निगरानी अभिभावकबाट नै हुनु जरुरी छ। किशोरावस्थामा हुने भावनात्मक सामाजिक संवेदात्मक र शारीरिक परिवर्तनका विषयमा पनि उनीहरूलाई प्रभावकारी सामाजिक परामर्श दिने, यौन शिक्षाबारे खुलेर कुराकानी गर्ने वातावरण बनाउने, त्यसका बेफाइदाबाट टाढा हुने विकल्पमा बालबालिकालाई सुरक्षित गर्ने अभ्यासको विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ।

विभिन्न कालखण्डमा बदलिएको व्यवस्था र त्यस व्यवस्थाले स्थापित गरेका संयन्त्र संरचनाबाट छोरीहरूलाई सुरक्षित राख्न नसक्नु भनेको राष्ट्रकै लागि लज्जाजनक विषय हो। छोरीहरू असुरक्षित भइरहँदा छोराहरूलाई मान्छे बन्न कस्तो संस्कार दिँदै छौं भन्ने प्रश्न पनि समाजमा उठाउनुपर्ने अवस्था भएको छ।